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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों से संवाद किया। टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी, चकराता, कालसी समेत प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने अपने क्षेत्रों की समस्याएं और विकास से जुड़ी जरूरतें रखीं।
मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के लिए जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
धामी ने कहा कि सरकार सभी वर्गों और क्षेत्रों के समेकित विकास के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। उनका कहना था कि विकास का लाभ किसी एक वर्ग या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद लोकतंत्र को मजबूत करता है। ऐसे संवाद के जरिए स्थानीय स्तर की समस्याओं को समझने और उनके समयबद्ध समाधान की दिशा में काम करने में मदद मिलती है।
उन्होंने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के समानता और सामाजिक न्याय के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार इसी भावना के साथ सभी वर्गों को समान अवसर देने की दिशा में काम कर रही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं संचालित हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए बजट में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित न रहे…बल्कि पात्र लोगों तक सीधे पहुंचे।
धामी ने अपने पिछले वर्षों के दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने चकराता, कालसी, जौनसार-बावर, उत्तरकाशी और अन्य पर्वतीय व सीमांत क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय लोगों से सीधे संवाद किया है। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याएं समझने से विकास योजनाओं को स्थानीय जरूरतों के अनुसार आगे बढ़ाने में मदद मिलती है।
मुख्यमंत्री ने जनजातीय संस्कृति के संरक्षण की बात करते हुए कहा कि आदि गौरव महोत्सव जैसे आयोजनों के जरिए जनजातीय समाज की लोककला, लोकगीत, हस्तशिल्प और परंपराओं को मंच दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनजातीय संस्कृति उत्तराखंड की पहचान और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए शिक्षा, छात्रवृत्ति, सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, PM-JANMAN और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी योजनाओं का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।
मुख्यमंत्री ने महिलाओं और पारंपरिक शिल्पकारों के लिए भी सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक शिल्प को बाजार उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाना है।
कार्यक्रम के दौरान लोगों ने सड़क, शिक्षा, रोजगार, पेयजल, आजीविका और अन्य स्थानीय समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखीं। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर देखने और समाधान के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सरकार के साथ समाज के सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है। सरकार का प्रयास है कि राज्य का कोई भी क्षेत्र और कोई भी व्यक्ति विकास की दौड़ में पीछे न रहे।
कार्यक्रम में विधायक सरिता आर्या, विधायक दुर्गेश्वर लाल, सचिव विनय शंकर पांडे, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप समेत अन्य अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों से आए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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