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देहरादून: उत्तराखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान को लेकर सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में मतदाता सूची से जुड़े दावे और आपत्तियों की स्थिति की जानकारी ली गई।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल 71 लाख 33 हजार मतदाताओं में से अनमैप्ड और विसंगति से जुड़े 24 लाख 30 हजार मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से करीब 23 लाख मतदाताओं की सुनवाई पूरी हो चुकी है। यानी कुल मामलों में लगभग 94 प्रतिशत सुनवाई पूरी कर ली गई है।
अधिकारियों के अनुसार करीब 1 लाख 10 हजार मतदाता ऐसे हैं जो किसी कारण से तय समय पर सुनवाई के लिए नहीं पहुंच सके। ऐसे मतदाताओं को दोबारा सुनवाई का अवसर दिया गया है।
निर्वाचन विभाग का कहना है कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता केवल प्रक्रिया पूरी न कर पाने के कारण मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि फार्म 6, 7 और 8 से जुड़े दावों और आपत्तियों की सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जल्द पूरी की जाए।
उन्होंने अधिकारियों को अगले एक सप्ताह के भीतर इन फार्मों के निस्तारण की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा करने पर जोर दिया।
समीक्षा बैठक में सभी जिलाधिकारियों ने अपने-अपने जिलों में दावे और आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति बताई। अधिकारियों ने अब तक की कार्रवाई के साथ शेष मामलों की सुनवाई को लेकर जिलेवार जानकारी भी साझा की।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों से फार्म 6, 7 और 8 के निस्तारण की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली और लंबित मामलों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास समेत सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे।
