पूरे हरियाणा में सस्ती होगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सरकार ने EV खरीद पर 100% मोटर व्हीकल टैक्स छूट का किया ऐलान

दिल्ली-चंडीगढ़ में नहीं कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन

इस फैसले के साथ, हरियाणा भी दिल्ली और चंडीगढ़ की तरह योग्य इलेक्ट्रिक वाहनों पर ज़ीरो रजिस्ट्रेशन चार्ज देने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। इससे राज्य के ऑटोमोबाइल डीलरों को लंबे समय से हो रहे नुकसान का सिलसिला खत्म होगा। इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों का कहना था कि ग्राहक हरियाणा की डीलरशिप से वाहन तो खरीदते थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन टैक्स में पूरी छूट पाने के लिए उन्हें दिल्ली या चंडीगढ़ में रजिस्टर करवाते थे। ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल विज का यह प्रस्ताव काफी समय से लंबित था। डीलरों का कहना था कि इस अंतर की वजह से वाहनों की बिक्री पर असर पड़ रहा था और खरीदारों के राज्य के बाहर रजिस्ट्रेशन करवाने से हरियाणा को राजस्व का नुकसान हो रहा था।

नई व्यवस्था के तहत वाहन पंजीकरण के समय देय मोटर व्हीकल टैक्स पूरी तरह माफ होगा, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की ऑन-रोड कीमत कम हो जाएगी। इसके अलावा, महिलाओं के नाम पर पंजीकृत गैर-व्यावसायिक (Non-Transport) वाहनों के लिए मोटर व्हीकल टैक्स में 1% अतिरिक्त रियायत देने का भी फैसला किया गया है। सरकार का उद्देश्य स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के साथ-साथ महिला वाहन स्वामित्व को प्रोत्साहित करना भी है।

सरकार का मानना है कि नई EV नीति से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ेगी और वाहन खरीदारों को पड़ोसी राज्यों में वाहन पंजीकरण कराने की आवश्यकता कम होगी। साथ ही, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और प्रदूषण नियंत्रण पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संकेत दिया था कि हरियाणा नई EV नीति के जरिए राज्यभर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देगा।

नई नीति का लाभ राज्यभर के वाहन खरीदारों को मिलेगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की लागत कम होने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलने और हरियाणा में हरित परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है