दिल्ली में नाबालिगों से रेप के दो मामलों में बड़ा खुलासा, DNA टेस्ट से साबित हुई आरोपियों की पितृत्व पहचान

नई दिल्ली, 12 नवंबर 2026 | दिल्ली में नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में DNA जांच ने अहम भूमिका निभाई है। दोनों मामलों में पीड़िताएं गर्भवती हुई थीं और फॉरेंसिक जांच से यह साबित हुआ कि आरोपियों का गर्भस्थ शिशु से जैविक संबंध था। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अदालतों ने दोनों मामलों में आरोपियों को दोषी ठहराया।

इन मामलों में एक आरोपी अफजल अहमद को नाबालिग से दुष्कर्म और बार-बार गंभीर यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराया गया। वहीं, दूसरे मामले में 63 वर्षीय राधे श्याम को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

पूरा मामला क्या है

कोर्ट ने कहा कि ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस’ (POCSO) एक्ट के तहत बच्चे की सहमति कोई बचाव नहीं हो सकती। साथ ही, यह भी पाया गया कि उसने पीड़िता को ‘कानूनी शादी होने का झूठा भरोसा’ दिलाया था। एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार ने कहा कि पीड़िता का यह कहना कि रिश्ता आपसी सहमति से था, आरोपी के पक्ष में कोई बात नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानूनी रूप से तय उम्र से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार माना जा सकता है, भले ही ऐसा लगे कि लड़की ने इसके लिए सहमति दी हो।

पहला मामला: शादी का झांसा देकर नाबालिग का यौन शोषण

पहले मामले में अदालत ने अफजल अहमद को नाबालिग के साथ दुष्कर्म और गंभीर यौन उत्पीड़न का दोषी पाया। DNA जांच से गर्भपात किए गए भ्रूण के जैविक पिता के रूप में उसकी पहचान की पुष्टि हुई।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपी ने पीड़िता के साथ शादी का भरोसा देकर संबंध बनाए थे। उसने पीड़िता को यह विश्वास भी दिलाया कि उनका विवाह वैध है। बाद में आरोपी के परिवार ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने वर्ष 2017 में पुलिस से शिकायत की थी।

सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कुछ बयानों में आरोपी के पक्ष में बात कही थी, लेकिन अदालत ने उसके शुरुआती बयान और अन्य साक्ष्यों को भी ध्यान में रखा। अदालत ने स्पष्ट किया कि नाबालिग की सहमति POCSO कानून के तहत आरोपी को दोषमुक्त नहीं कर सकती।

दूसरा मामला: 63 वर्षीय आरोपी को 20 साल की सजा

दूसरे मामले में 63 वर्षीय राधे श्याम ने कथित तौर पर एक नाबालिग लड़की का बार-बार यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता फरवरी 2025 में गर्भवती अवस्था में सफदरजंग अस्पताल पहुंची थी। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई।

फॉरेंसिक जांच में आरोपी का DNA गर्भस्थ शिशु के DNA से मेल खाया। इस वैज्ञानिक सबूत ने पीड़िता के आरोपों की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रभ दीप कौर ने आरोपी को POCSO एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और कुल 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

DNA जांच ने मजबूत किया अभियोजन पक्ष का मामला

दोनों मामलों में DNA रिपोर्ट ने आरोपियों और गर्भस्थ शिशुओं के बीच जैविक संबंध स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। इससे अभियोजन पक्ष को अदालत में वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में मदद मिली।

इन मामलों से यह भी स्पष्ट होता है कि नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों की जांच में फॉरेंसिक तकनीक और DNA परीक्षण कितने महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अदालतों ने उपलब्ध वैज्ञानिक और अन्य साक्ष्यों के आधार पर फैसले सुनाए।