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देहरादून। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शासन स्तर पर अधिकारियों के तबादलों को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार चुनाव से पहले प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने की तैयारी में जुटी है। संभावित तबादला सूची में फील्ड स्तर के अधिकारियों के साथ शासन स्तर के कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किए जाने की चर्चा है।
सूत्रों के अनुसार, इस बार सरकार का विशेष फोकस उन अधिकारियों पर है, जो लंबे समय से एक ही पद या तैनाती स्थल पर कार्यरत हैं। इसके साथ ही जिलों में प्रशासनिक तालमेल बेहतर बनाने और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया जा सकता है।
जिलाधिकारियों से लेकर एसडीएम तक बदल सकती हैं जिम्मेदारियां
संभावित तबादलों में प्रदेश के तीन से चार जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) को बदले जाने की चर्चा है। इसके अलावा अपर जिलाधिकारी (एडीएम), उपजिलाधिकारी (एसडीएम) और कुछ जिलों में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) स्तर पर भी बदलाव संभव माना जा रहा है। हालांकि, अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं हुई है।
चर्चा यह भी है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) के कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। शासन स्तर पर कुछ विभागों में भी दायित्वों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है।
चुनावी तैयारियों के मद्देनजर अहम होंगे तबादले
आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत चुनाव से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाने वाले अधिकारियों के कार्यकाल और तैनाती की समीक्षा की जाती है। हालांकि, तीन साल के कार्यकाल संबंधी नियम सभी पदों पर समान रूप से लागू नहीं होते; यह संबंधित पद, चुनावी जिम्मेदारी और आयोग के निर्देशों पर निर्भर करता है।
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