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देहरादून। उत्तराखंड में निर्माण श्रमिकों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी सहायता जारी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत 10,709 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 18 करोड़ 49 लाख रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण श्रमिक प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार की कोशिश है कि श्रमिकों और उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ आसानी से और समय पर मिले।
बीमार श्रमिकों के इलाज के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच के दौरान जिन लोगों में किसी बीमारी की पहचान हुई है…उनके इलाज की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर जरूरतमंद श्रमिकों को उपचार उपलब्ध कराने को कहा गया।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कोई भी पात्र श्रमिक परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। खासकर दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए नियमित निगरानी करने को कहा गया।
शादी से शिक्षा तक मिली सहायता
कार्यक्रम में बताया गया कि इस बार डीबीटी के जरिए 10,709 लाभार्थियों को सहायता दी गई है। इनमें प्रसूति एवं प्रसविधा सहायता के 95, मृत्युपरांत सहायता के 177, पुत्री विवाह सहायता के 2,354 और शिक्षा सहायता के 8,083 लाभार्थी शामिल हैं।
इस तरह अलग-अलग श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत कुल 18.49 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे गए।
श्रमिक परिवारों को बांटी गईं हजारों किट
बैठक में श्रमिक परिवारों के लिए संचालित कल्याण योजनाओं की प्रगति की भी जानकारी दी गई। अब तक 33,429 शिक्षण सामग्री किट, 26,674 स्वच्छता सामग्री किट और 23,216 पोषाहार किट वितरित की जा चुकी हैं। कुल मिलाकर 83,319 किट श्रमिक परिवारों तक पहुंचाई गई हैं।
वहीं मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य योजना के तहत अब तक 20,527 स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और 2,32,281 स्वास्थ्य परीक्षण किए गए हैं।
ऑनलाइन सिस्टम से बढ़ी सेस वसूली
कार्यक्रम में Labour Cess Collection Management System यानी LCCMS की प्रगति भी बताई गई। जानकारी के अनुसार इस ऑनलाइन प्रणाली के जरिए अब तक 21,200 प्रतिष्ठानों का पंजीकरण किया गया है। इसके साथ ही सेस संग्रह में 47.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
इस प्रणाली को वर्ष 2025 में ई-गवर्नेंस श्रेणी में SKOCH Gold Award भी मिला है। इसे देश के अन्य राज्यों में अपनाए जाने योग्य डिजिटल गवर्नेंस मॉडल के तौर पर भी प्रस्तुत किया गया है।
मोबाइल मेडिकल यूनिट से कार्यस्थल पर जांच
मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए श्रमिकों को उनके कार्यस्थल पर ही स्वास्थ्य जांच, डॉक्टर की सलाह और जरूरत पड़ने पर रेफरल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है। अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड के इस स्वास्थ्य मॉडल में रुचि दिखाई है।
त्योहारों से पहले जनसेवा बढ़ाने के निर्देश
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में सभी विभाग अपनी योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक जनसुविधा और जनसेवा के काम करें। उन्होंने श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, परिवारों के पोषण, महिलाओं के स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने, पात्रता का सही सत्यापन करने और जिलेवार लाभार्थियों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा।
