जमीन मिली, लेकिन मालिकाना हक नहीं! 2027 चुनाव से पहले टिहरी विस्थापितों का बड़ा ऐलान
खबर शेयर करें –
हरिद्वार: टिहरी बांध परियोजना के कारण अपनी पुश्तैनी जमीन और घर छोड़ने वाले हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में रह रहे विस्थापित परिवार आज भी जमीन के मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं करीब 44 साल बीतने के बाद भी उन्हें आवंटित जमीन का भूमिधरी अधिकार नहीं मिल पाया है। इस कारण अब विस्थापित परिवारों में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है…उन्होंने चेतावनी दी है…कि अगर जल्द उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे 2027 के विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे।
टिहरी बांध परियोजना के लिए साल 1982 में विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हुई थी…इसके तहत टिहरी क्षेत्र के परिवारों को हरिद्वार के पथरी इलाके में बसाया गया था। शुरुआती दौर में करीब 440 परिवारों को यहां आवास और खेती के लिए जमीन दी गई थी विस्थापित परिवारों का कहना है…कि उन्हें जमीन तो आवंटित कर दी गई, लेकिन उसका मालिकाना हक आज तक नहीं मिला।
पथरी क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों में वर्तमान में हजारों विस्थापित परिवार रह रहे हैं इनमें भाग एक भाग दो और भाग तीन शामिल हैं स्थानीय लोगों के मुताबिक शुरुआती दौर में बसाए गए 440 परिवारों को आज तक भूमिधरी अधिकार नहीं मिल पाया है कई परिवारों की तीन पीढ़ियां इसी उम्मीद में गुजर गईं…लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ।
विस्थापित परिवारों का कहना है…कि जमीन का मालिकाना हक नहीं होने से उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है वे अपनी जमीन के आधार पर बैंक से होम लोन और प्रॉपर्टी लोन नहीं ले पाते बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेने में भी परेशानी होती है इसके अलावा जमीन के दस्तावेज नहीं होने से वे कई कानूनी मामलों में भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते।
स्थानीय लोगों का कहना है…कि वे अपनी मांग को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं देहरादून तक जाकर सरकार के सामने अपनी बात रखी…लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। उनका आरोप है कि राज्य गठन के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारों ने उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि लंबे संघर्ष के बाद उन्हें किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना शुरू हुआ है।
टिहरी विस्थापित राजेंद्र सिंह नेगी, सब्बल सिंह रावत और सोनू चौहान का कहना है कि सरकार ने पुनर्वास के समय जमीन देकर अपना दायित्व पूरा मान लिया, लेकिन असली अधिकार अब तक नहीं दिया। उनका कहना है कि जब तक जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलता…तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा उन्होंने साफ कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर आगामी विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डालेंगे।
हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने इस समस्या के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है उन्होंने कहा कि विस्थापित परिवार लंबे समय से भूमिधरी अधिकार की मांग कर रहे हैं…लेकिन सरकार ने अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया।
विधायक ने दावा किया कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 50 दिनों के भीतर विस्थापित परिवारों को भूमिधरी अधिकार दिलाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा।
फिलहाल टिहरी बांध के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन कुर्बान करने वाले परिवार चार दशक से अधिक समय बाद भी मालिकाना हक की राह देख रहे हैं अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उनका चुनाव बहिष्कार का ऐलान सरकार के लिए नई चुनौती बन सकता है।
