नई दिल्ली, 11 नवंबर 2026 | दिल्ली के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सरकार नई पहल करने जा रही है। बढ़ते तनाव, अवसाद, साइबर बुलिंग और आत्महत्या की घटनाओं के बीच दिल्ली सरकार इसी महीने ‘मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग पॉलिसी’ लाने की तैयारी में है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद के मुताबिक, पॉलिसी आने वाले सप्ताह में लॉन्च की जा सकती है। इसका उद्देश्य छात्रों की मानसिक परेशानियों को समय रहते पहचानना और उन्हें जरूरी सहायता उपलब्ध कराना है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पॉलिसी के साथ हम दिल्ली में मानसिक सेहत को लेकर एक मजबूत सिस्टम बनाएंगे। जरूरी काउंसलिंग से लेकर टीचर्स ट्रेनिंग, जागरूकता से लेकर सही संख्या में काउंसिलर्स यह पॉलिसी सबको कवर करेगी। राजधानी के लिए मेंटल हेल्थ पॉलिसी तैयार हो चुकी है
स्कूल से कॉलेज तक के छात्रों को मिलेगा लाभ
प्रस्तावित नीति का दायरा केवल स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें छात्र अपनी मानसिक परेशानी खुलकर बता सकें और उन्हें समय पर काउंसलिंग मिल सके।
नीति के तहत स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाएगा। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है।
शिक्षकों की भूमिका होगी बेहद अहम
इस पॉलिसी में शिक्षकों को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े शुरुआती संकेत पहचानने की जिम्मेदारी दी जाएगी। कई बार विद्यार्थी अपनी परेशानी सीधे नहीं बताते, लेकिन उनके व्यवहार, पढ़ाई और सामाजिक गतिविधियों में बदलाव दिखाई देने लगता है।
ऐसे में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे तनाव, अवसाद और दूसरी मानसिक परेशानियों के शुरुआती लक्षण पहचान सकें। जरूरत पड़ने पर वे छात्र को काउंसलर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ तक पहुंचाने में मदद करेंगे।
साइबर बुलिंग और पीयर प्रेशर पर भी रहेगा फोकस
आज के दौर में छात्रों पर पढ़ाई के साथ-साथ सोशल मीडिया, ऑनलाइन गतिविधियों और दोस्तों के बीच तुलना का दबाव भी बढ़ रहा है। प्रस्तावित नीति में इन चुनौतियों को विशेष रूप से शामिल किया गया है।
इसके तहत साइबर बुलिंग, पीयर प्रेशर, शारीरिक और मानसिक परेशानियों तथा पारिवारिक समस्याओं से पैदा होने वाले तनाव की पहचान पर जोर रहेगा। शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था, त्वरित कार्रवाई और जरूरत के अनुसार काउंसलिंग को भी नीति का हिस्सा बनाया जाएगा।
काउंसलर और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की होगी भागीदारी
सरकार स्कूलों और संस्थानों में पर्याप्त काउंसलर उपलब्ध कराने के साथ शिक्षकों की ट्रेनिंग और जागरूकता कार्यक्रमों पर भी ध्यान देगी। गंभीर मामलों में मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक की सहायता लेने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।
नीति तैयार करने में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR), CBSE, IHBAS और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सुझाव शामिल किए गए हैं।
छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर बढ़ी चिंता
दिल्ली में छात्रों से जुड़ी कुछ गंभीर घटनाओं के बाद स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता और संवेदनशील व्यवहार की जरूरत पर चर्चा तेज हुई। सरकार ने इसी पृष्ठभूमि में ऐसी नीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की थी।
सितंबर 2026 में सामने आई जानकारी के अनुसार, शुरुआती प्रस्ताव में सरकारी और निजी स्कूलों के लिए काउंसलिंग तथा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े संस्थागत उपायों पर विचार किया गया था। अब सरकार ने स्कूलों के साथ कॉलेज और विश्वविद्यालयों को भी नीति के दायरे में शामिल करने की बात कही है।
फिलहाल नीति की विस्तृत गाइडलाइन और इसके लागू होने की पूरी समय-सीमा सामने आना बाकी है। इसके जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि अलग-अलग शिक्षण संस्थानों में इन व्यवस्थाओं को किस तरह लागू किया जाएगा।
