उत्तराखंड में बनेंगी 528 नई सड़कें और 19 पुल, गांवों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी
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देहरादून। उत्तराखंड के ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में सड़क संपर्क मजबूत करने की दिशा में बड़ी योजना तैयार की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण के दूसरे चरण के तहत प्रदेश में 3172 किलोमीटर लंबाई की 528 सड़कों और 19 पुलों के निर्माण का प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है। इन कार्यों को लेकर केंद्र स्तर पर अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है।
केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। पत्र में बताया गया है कि राज्य सरकार की ओर से भेजे गए सड़क और पुल निर्माण के प्रस्तावों पर 30 सितंबर 2026 को तकनीकी-आर्थिक समिति की बैठक में विचार किया गया था। इसके बाद प्रस्तावों को अंतिम मूल्यांकन और मंजूरी के लिए अधिकार प्राप्त समिति के सामने रखा गया है।
केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना भी की है।
पीएमजीएसवाई के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तराखंड के लिए 333 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए 420 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। केंद्रीय मंत्री के पत्र में दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक 35 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा मदररूट के सुदृढ़ीकरण पर 210 करोड़ रुपये और योजना के तहत करीब 57 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के तहत भी उत्तराखंड में सड़क निर्माण के काम किए जा रहे हैं। पत्र में बताया गया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत पांच सड़क कार्यों में से 44 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है।
केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि ग्रामीण सड़क संपर्क से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने में केंद्र सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य को जरूरी सहयोग देंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई के चौथे चरण से प्रदेश के दूरस्थ और सीमावर्ती गांवों तक सड़क सुविधा पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान होने के साथ विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।
