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देहरादून। उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत योग प्रशिक्षकों को जुलाई और अगस्त माह का मानदेय अब तक नहीं मिल पाया है। मानदेय में देरी के कारण योग प्रशिक्षकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। योग शिक्षक संघ का आरोप है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी, शासन और संबंधित विभाग को कई बार अवगत कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
दो माह से मानदेय का इंतजार
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योग शिक्षक संघ के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में तैनात योग प्रशिक्षकों को जुलाई और अगस्त का मानदेय अभी तक जारी नहीं किया गया है। संघ का कहना है कि संबंधित अधिकारियों और एजेंसी के समक्ष कई बार यह मामला उठाया जा चुका है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। इससे योग प्रशिक्षकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
नई योग नीति के बावजूद प्रशिक्षकों की अनदेखी का आरोप
संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित नेगी और वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक प्रियदर्शी पैन्यूली ने कहा कि राज्य में नई योग नीति लागू करने की बात की जा रही है, लेकिन डिग्री कॉलेजों में कार्यरत योग प्रशिक्षकों को समय पर मानदेय तक नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए भी अब तक कोई ठोस योजना सामने नहीं आई है।
समस्या के समाधान की मांग
योग शिक्षक संघ ने मानदेय का भुगतान जल्द कराने और योग प्रशिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। संघ का कहना है कि योग को बढ़ावा देने की योजनाओं के साथ-साथ इस क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रशिक्षकों की समस्याओं पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।
अब देखना होगा कि संबंधित विभाग और आउटसोर्सिंग एजेंसी योग प्रशिक्षकों के लंबित मानदेय के भुगतान को लेकर कब तक कार्रवाई करते हैं।
