नई दिल्ली, 14 अक्टूबर 2026 । दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली को लेकर अब राजनीतिक बहस तेज हो गई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने एक्सप्रेसवे पर बनाए गए पांच टोल प्लाजा की संख्या पर सवाल उठाते हुए इन्हें घटाकर केवल तीन करने की मांग की है। उनका कहना है कि यात्रियों पर टोल का आर्थिक बोझ कम किया जाना चाहिए, ताकि इस आधुनिक सड़क का इस्तेमाल करने वाले लोगों को राहत मिल सके।
हरीश रावत ने यह भी सवाल उठाया कि क्या सरकार दो-तीन साल के भीतर ही परियोजना की पूरी लागत वसूल करना चाहती है। उन्होंने टोल व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की जरूरत बताई। यह मांग ऐसे समय आई है, जब एक्सप्रेसवे पर सफर के समय में कमी के साथ-साथ टोल शुल्क भी यात्रियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
दो-तीन साल में ही पूरा पैसा वसूल करेंगे?
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि, ‘देहरादून को दिल्ली से जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेसवे बनाया गया, अच्छी बात है। हम भी इसका आनंद उठा रहे हैं। मगर तकलीफ की बात यह है कि लगभग 190 किलोमीटर की बॉर्डर-टू-बॉर्डर दूरी के बीच में पांच टोल प्लाजा हैं। तो आखिर क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने यह तय कर लिया है कि दो-तीन साल के अंदर ही हमको पूरा पैसा वसूल कर लेना है?’
एक्सप्रेसवे का उद्देश्य दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा को तेज करना तथा सड़क संपर्क बेहतर बनाना है। लेकिन टोल प्लाजा की संख्या और कम दूरी में बार-बार शुल्क चुकाने की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सहारनपुर क्षेत्र में यात्रियों की ओर से भी यह मुद्दा उठाया गया है कि कुछ स्थानों पर कम दूरी तय करने के बावजूद पूरा टोल देना पड़ता है।
ऐसे में टोल प्लाजा की संख्या तीन तक सीमित करने की हरीश रावत की मांग पर बहस का केंद्र यह है कि यात्रियों को बेहतर सड़क सुविधा के साथ उचित शुल्क का लाभ कैसे मिले। हालांकि, टोल प्लाजा की संख्या में बदलाव या शुल्क में कटौती को लेकर किसी आधिकारिक फैसले की पुष्टि उपलब्ध रिपोर्टों में नहीं की गई है।
सरकार से टोल व्यवस्था पर पुनर्विचार की मांग
हरीश रावत की मांग का मुख्य उद्देश्य एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वालों के आर्थिक बोझ को कम करना है। अब यह देखना होगा कि संबंधित प्राधिकरण और सरकार टोल प्लाजा की संख्या, शुल्क निर्धारण और कम दूरी के यात्रियों की शिकायतों पर क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल, पांच टोल प्लाजा को घटाकर तीन करने का सुझाव एक मांग है, लागू हो चुका निर्णय नहीं।
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर टोल शुल्क का मुद्दा आने वाले दिनों में भी चर्चा में रह सकता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध आम यात्रियों, स्थानीय वाहन चालकों और नियमित रूप से इस मार्ग का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खर्च से है।
